युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
भारत दुनिया का सबसे बड़ा गतिशील लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है। इस प्रतिष्ठित लोकतंत्र में ग्राम सभा से लेकर संसद तक का सफर करने वाले जनप्रतिनिधि पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। परंतु इसी प्रतिष्ठित लोकतंत्र में 62 वर्ष की उम्र तक कर्तव्यों, दायित्वों का निर्वहन करते-करते थक जाने वाला शिक्षक जो समाज का दर्पण कहा जाता है उसी शिक्षक को नई पेंशन स्कीम जबरदस्ती थोपी जा रही है।
हिमाचल सरकार के चिंताराम शास्त्री की चिंताएं तो समाप्त हो गई लेकिन अन्य राज्यों के शिक्षकों के लिए नई पेंशन स्कीम प्रतिभूति बाजार पर की कृपा पर छोड़ दिया गया है। पुरानी पेंशन स्कीम में फिक्स पेंशन की गारंटी है जबकि एनपीएस पर आधारित नई पेंशन स्कीम उदारवाद की आत्मा कहे जाने वाले बाजार व्यवस्था के लिए नामित कंपनियों में एनपीएस का लगाया हुआ पैसा कम हो गया है। सरकार की निजीकरण, बाजारीकरण, उदारीकरण का यह दौर आम शिक्षकों के समझ से परे है।
हिमाचल हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति श्री विवेक ठाकुर श्री विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने कहा कि पुरानी पेंशन संतोष जनक सेवा के बाद इनाम या एहसान नहीं है। 15वें सालाना मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स (एमसीजीपीआई) के अनुसार भारत का पेंशन सूचकांक मूल्य 2022 में 44.5 से बढ़कर 2023 में 45.9 हो गया है। लेकिन इस तुलनात्मक विश्लेषण का अध्ययन पता करने से पता चलता है कि विश्व के 47 देश की पेंशन प्रणाली में भारत 45 में पायदान पर है।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि आम लोकसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा या नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना सरकार को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार करना चाहिए। 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में लगभग 3 लाख सरकारी कर्मचारियों में विशाल धरना प्रदर्शन किया परंतु पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे पर सरकार से कोई सकारात्मक बातचीत नहीं हो पाई। पुरानी पेंशन स्कीम के मुद्दे पर सरकार से बातचीत करना अत्यंत आवश्यक है ।
भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था में राज्य और केंद्र की सेहत पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार ने टीवी सोमनाथन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है वहीं दूसरी ओर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल कि राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को सूचित किया है कि वह पुरानी पेंशन योजना को अपना चुके हैं तब अन्य राज्यों को देने में क्या कठिनाई है जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है विश्व के 16 राष्ट्रों में हुए रोड शो से निवेश की संभावनाएं अत्यधिक प्रबल हो गई है ।
निवेश की संभावनाएं अत्यधिक होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे निवेश का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में युवाओं के उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखेंगी ।उद्यमियों के अति अदम्य उत्साह की अभूतपूर्व सफलता के कारण प्रवासन को रुकेगा। भारत के बड़े-बड़े उद्यमी जागरूक होंगे। अतः भारत सरकार को समस्त कर्मचारी चाहे वह राज्य सरकार हो के हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो सभी के ऊपर पुरानी पेंशन लागू करना चाहिए। यह सरकार का नैतिक दायित्व है।
स्वतंत्र स्तंभकार सत्य प्रकाश सिंह केसर विद्यापीठ इंटर कॉलेज उत्तर प्रदेश
